क्या पेट्रोल-डीजल की 15 मार्च तक घट सकती हैं कीमतें ? जानें कैसे होगा सब ...?
पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आये दिन विपक्ष द्वारा इस विषय को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल जल्द ही सस्ते होंगे ? इस प्रकार के समाचारों से थोड़ा राहत जैसा प्रतीत हो जाता है। खबर है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। हालांकि, पिछले तीन दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़त नहीं हुई है।
15 मार्च तक घट सकती हैं कीमतें
खबर है कि 15 मार्च तक टैक्स घटाने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। विभिन्न स्त्रोतों से समाचार के अनुसार, इस पर जल्द ही फैसला होगा। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय औसतन 92 रुपए और 86 रुपए के पार है। वहीं कुछ शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपए के पार है। ऐसे में चारों ओर से बढ़ रहे दबाव से सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा सकती है। वहीं केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, जबकि राज्य सरकारें वैट लगाती हैं। पिछले दो तीन दिनों में सरकारी अधिकारियों और कॉर्पोरेट ने टैक्स को घटाने की मांग की है। कुछ दिन पहले ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर इसकी आलोचना की थी कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए है जबकि रावण की लंका में 51 रुपए और सीता के नेपाल में 53 रुपए है। इधर सोमवार को ही सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी में लाना चाहिए। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर दोगुना टैक्स लगता है। केंद्र सरकार ने पिछले 12 महीनों में दो बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। सरकार लोगों को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा देने की बजाय खुद रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस कर रही है।
वहीं जानकारी अनुसार वित्त मंत्रालय इस संबंध में कुछ राज्यों से भी चर्चा कर रहा है कि वे टैक्स घटा दें। हालांकि पंजाब, बंगाल, असम समेत कई राज्यों ने हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स घटा दिए हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों की ज्यादा कीमतें चुनावों में उनके खिलाफ काम कर सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि कब तक टैक्स घटेगा, पर हम राज्यों से इसके बारे में बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्त वर्ष में केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर से 5.56 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था। जबकि अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच 4.21 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ है। यह तब हुआ है, जब पेट्रोलियम की मांग कम थी।
ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी के समाचार काफी सुखद हैं लेकिन यह कितना शीघ्र होता है, यह तो समय तय करेगा।
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