म.प्र. शिक्षक संघ ने मांगों को लेकर प्रधानमंत्री केे नाम दिया ज्ञापन
देवास। अ.भा.रा. शैक्षिक महासंघ के आव्हान पर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि स्वायत माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन केन्द्र एवं राज्य स्तर पर किया जाए। सफल घरेलु उत्पाद (जी.डी.पी.) का दस प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं राज्य अपने बजट का 30 प्रतिशत शिक्षा व्यय सुनिश्चित करें। केन्द्रीय शिक्षकों के समान सातवे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर सभी राज्यों में शिक्षकों को वेतनमान एवं सभी तरह के देय भत्ते समान रूप से दिया जाए और छठे एवं सातवें वेतनमान में उत्पन्न विसंगतियों को तत्काल दूर किया जाए। नई पेंशन योजना को वापस लिया जाए और पुन: पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए ताकि सेवानिवृत्त शिक्षक आर्थिक रूप से स्वतंत्र रह सकें। इस समय देश के सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षकों एवं संस्था प्रधान के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। अत: नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाए ताकि शिक्षक गुणवत्ता स्थापित की जा सके। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली व्यावसायिक, शारीरिक शिक्षा एवं कम्प्यूटर शिक्षा के लिए नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए।