विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मी और संविदा कर्मचारी की समस्याओं का निराकरण समय सीमा व प्राथमिकता से किया जाए- विद्युत फेडरेशन

भारत सागर न्यूज/देवास। म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान के साथ म.प्र. विद्युत कंपनी कर्मचारी संघ फेडरेशन के महामंत्री डी एस चंद्रावत के नेतृत्व में कर्मचारी समस्याओं को लेकर विस्तृत सारगर्भित बैठक कंपनी मुख्यालय इंदौर में संपन्न हुई। बैठक में प्रबंधन की ओर से मुख्य महा प्रबंधक के साथ संजय मालवीय संयुक्त सचिव कार्मिक 1, तरुण उपाध्याय संयुक्त सचिव कार्मिक, कल्याण अधिकारी टीआर बडोंड विद्युत फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष मकसूद पठान देवास, प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव झाबुआ, प्रांतीय संगठन सचिव केके पुरोहित मंडलेश्वर, राजेंद्र सिंह चौहान जोनल सचिव धार, देवास जिलाध्यक्ष कैलाश वर्मा, रिजवान शेख आदि उपस्थित थे। बैठक में एजेंडा अनुसार सभी मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा कर निर्णय लिए गए।

 जिसमें प्रमुख रूप से लंबित चिकित्सा देयक की स्वीकृति आगामी 15 दिवस में, चतुर्थ उच्च वेतनमान के लंबित प्रकरण आगामी 7 दिवस में, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले सभी कर्मचारी को स्वत: ही एक काल्पनिक वेतन वृद्धि देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को अप्रैल 24 से बढ़े हुए वेतन का एरियर शीघ्र भुगतान करने, राज्य सरकार के अनुरूप पुनरीक्षित भत्ते कंपनी में भी लागू करने, कैश लेस मेडिक्लेम पॉलिसी शीघ्र लागू करने, कंप्यूटर ऑपरेटर को सभी जगह कुशल श्रमिक बनाने, लाइन का कार्य करने वाले सभी आउटसोर्स कर्मी जिन्होंने आईटीआई पास और ओवरहेड पास कर रखी हैं उनको भी कुशल श्रमिक बनाने तथा एक हजार रुपए जोखिम भत्ता देने की मांग रखी गई। संविदा कर्मचारी को नई संविदा नीति के तहत किए गए वेतन निर्धारण में व्याप्त वेतन विसंगतियों को शीघ्र दूर करने, संविदा कर्मचारी को राष्ट्रीय अवकाश/त्यौहार पर अतिरिक्त वेतन भुगतान करने, विभागीय कार्य के दौरान दुर्घटना घटित होने पर विद्युत कर्मचारी के विरुद्धधारा 304 ए  में दर्ज प्रकरणों में विधिक सहायता कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाने हेतु चर्चा हुई। लिपिकीय और तकनीकी कर्मचारी के रिक्त पदों पर शीघ्र नई भर्ती करने, नई भर्ती वाले कर्मचारियों को मूल वेतन 70 प्रतिशत पर शुरू से ही महंगाई भत्ता देना, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी करेंट चार्ज देने, बेहतर और त्वरित उपभोक्ता सेवा के लिए सभी नगरीय क्षेत्रों में हाइड्रोलिक लेडर जीप तथा ट्रांसफार्मर चढ़ाने हेतु हाइड्रा मशीन उपलब्ध कराने की मांग रखी गई। टेस्टिंग सुपरवाइजर और लाइन सुपरवाइजर को सीयूजी सिम देने तथा जिन आधिकारियों/कर्मचारियों को सीयूजी सिम प्रदान कर रखी हैं। उनके ट्रांसफर होने पर सिम कार्ड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र में हो रहे उन्नत कार्य तरीकों को अपनाते हुए सेंसर वाले हेलमेट और सेंसर वाले नियॉन टेस्टर उपलब्ध कराने हेतु निर्णय लिए गए। लंबित विभागीय जांच का निराकरण करने हेतु समय सीमा निर्धारित करने की मांग की गई। परीक्षण सहायक से पद के अनुरूप कार्य लिया जाए तथा उनका कार्य निर्धारण किया जाए। कंपनी कार्यालय और आवास भवन की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु सिविल विंग को आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जाए। उपकेंद्र/वितरण केन्द्र तक पहुंच मार्ग बनाने, ओवरहेड पास आउटसोर्स कर्मचारियों को लाइन पर कार्य करने हेतु अथॉराइजेशन चार्ट में अधिकृत किया जाए तथा सभी ओवरहेड पास आउटसोर्स कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का वेतन भुगतान किया जाए। मंदसौर वितरण केन्द्र को शहर संभाग बनाया जाएगा तथा दो जोन बनाए जाएंगे इसका निर्णय इसी माह हो जाएगा। आपसी/स्वैच्छिक स्थानांतरण पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय शीघ्र किया जाएगा। सभी मांगों पर मुख्य महाप्रबंधक ने गंभीरता से विचार कर शीघ्र निराकरण करने हेतु संबंधित को योग्य निर्देश जारी किए हैं। प्रबंधक को बेहतर राजस्व प्राप्ति पर बधाई दी।