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विक्रमोत्सव और ग्वालियर व्यापार मेला: ऑटो विक्रय पर मोटरयान कर में 50% छूट स्वीकृत।

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भारत  सागर न्यूज/भोपाल । 22 जुलाई 2025 को  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में डाटा सुदृढ़ीकरण योजना , गांधीसागर व राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण , तथा उज्जैन और ग्वालियर व्यापार मेलों में मोटरयान कर में छूट जैसे अहम निर्णय लिए गए। बैठक में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत “ डाटा सुदृढ़ीकरण योजना ” को स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न विभागों, आमजन और योजनाकारों के उपयोग हेतु आंकड़ों का समय पर संकलन और विश्लेषण करना है। इसके माध्यम से राज्य सरकार "सांख्यिकी से समृद्धि" की दिशा में एक नया कदम उठा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन से सरकार को नीतिगत निर्णय बेहतर और सटीक रूप से लेने में सहायता मिलेगी। सभी विभाग बिना किसी बाधा के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता और कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होगी। साथ ही स्वतंत्र शोधकर्ता, योजनाकार और आम नागरिक भी डाटा तक पहुंच सकेंगे। डाटा की ...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्पेन दौरा: दुबई यात्रा से मिली नई दिशा।

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भारत सागर न्यूज/मध्य प्रदेश।  दुबई यात्रा के बाद स्पेन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया गया। स्पेन में मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि दुबई का दौरा मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत सकारात्मक और लाभकारी रहा है। उन्होंने कहा, "मैं इस यात्रा से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। दुबई में हमने विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया है।  यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच जो सहयोग है, उसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल रही है। इसी सोच के आधार पर हमने स्पेन और दुबई का दौरा तैयार किया था।" मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि दुबई में उन्होंने पर्यटन, खनन, और खाद्य उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्कोप देखा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्पेन का दौरा भी इसी प्रकार लाभदायक रहेगा।  यह भी पढ़े -  सद्गुरु शीलनाथ मंडल ने विभिन्न मंदिरों में गुरुजनों का किया सम्मान। इस यात्रा ने मध्य प्रदेश की वैश्विक गतिविधियों को बढ़ाने और राज्य के विकास में एक नई दिशा देने की संभावना को ...

लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त उज्जैन से जारी करेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

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भारत सागर न्यूज/भोपाल ।  मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 12 जुलाई को उज्जैन में लाड़ली बहना योजना की 26वीं किस्त के रूप में हितग्राही बहनों के खातों में 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान वे कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित निषाद राज सम्मेलन में भी शामिल होंगे।  कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री उज्जैन प्रवास के दौरान दो दिन के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लाड़ली बहना योजना के तहत इस बार दी जा रही मासिक राशि 1250 रुपए के अतिरिक्त 250 रुपए की विशेष सहायता राशि भी बहनों को प्रदान की जाएगी।  यह सहायता रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दी जा रही है, जिससे प्रदेश की लगभग 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से 22.65 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किए जा रहे 453 स्मार्ट फिश पार्लर और, यह भी पढ़े :  देवास जिले के सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों की रकम लौटाने की माँग तेज़। 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक अंडरवाटर टनल सहित एक्वा पार्क का भी भूमिपूजन करेंगे।...

मध्यप्रदेश में बारिश का कहर, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात !

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भारत सागर न्यूज /मध्यप्रदेश( संजय शर्मा 94248 50595 )। मध्यप्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं,  नदियां उफान पर हैं और कई रास्ते जलमग्न होकर बंद हो चुके हैं। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 4 से 7 जुलाई तक राज्य में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। रविवार को प्रदेश के 25 जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और यातायात प्रभावित हुआ।  आगामी 24 घंटों के दौरान भी आधे से अधिक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है।  यह भी पढ़े :  इंदौर-देवास राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाली पर अदालत का कड़ा कदम: एनएचएआई और ठेकेदार को जवाब देने का आदेश! प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी कर संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।  मौसम विभाग का कहना है कि सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण यह ...

मध्यप्रदेश भाजपा में नया अध्याय: हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी!

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भारत सागर न्यूज/भोपाल। भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश को आज नया अध्यक्ष मिल गया है। हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश भाजपा का निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश संगठन के चुनाव प्रभारी  धर्मेन्द्र प्रधान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और निवर्तमान अध्यक्ष  विष्णुदत्त शर्मा नेखंडेलवाल को पुष्पहार पहनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में संगठन को और अधिक सशक्त, जनसंपर्कपूर्ण और परिणामकारी बनाने की आशा जताई। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि खंडेलवाल जी संगठन के अनुभवी नेता हैं।  यह भी पढ़े : डीजल में पानी या सिस्टम में खोट? मुख्यमंत्री काफिले की घटना से हड़कंप...! और वे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएंगे।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी हेमंत खंडेलवाल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी की डबल इंजन सरकार के साथ उनका नेतृत्व संगठनात्मक मजबूती को और अधिक गति देगा। पूर्व अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने उन्हें अपना अनुभव साझा करते हुए नई ...

मप्र वक्फ बोर्ड ने बढ़ाया पारदर्शिता की ओर कदम, सेंट्रल बैंक खोलेगा सभी कमेटियों के खाते।

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मप्र वक्फ बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला: सभी वक्फ कमेटियों के बैंक खाते होंगे अनिवार्य।  भा रत सग्गर न्यूज/भोपाल।  मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल के निर्देशन में यह तय किया गया है कि राज्य की सभी 15,008 वक्फ कमेटियों के बैंक खाते अनिवार्य रूप से खोले जाएंगे।  इस निर्णय के बाद वक्फ से संबंधित समस्त आर्थिक लेनदेन अब केवल बैंक खातों के माध्यम से होंगे, जिससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश में लगभग 15 हजार वक्फ संपत्तियाँ पंजीकृत हैं, जिनके प्रबंधन का कार्य अलग-अलग स्थानीय वक्फ कमेटियों द्वारा किया जाता है।  अब तक अधिकांश कमेटियाँ नकद लेनदेन के माध्यम से काम कर रही थीं, जिससे आर्थिक गड़बड़ियों और पारदर्शिता के अभाव की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। वक्फ बोर्ड द्वारा की गई गहन समीक्षा में यह तथ्य उजागर हुआ कि बिना बैंक खाता संचालन के किए जा रहे लेनदेन से न केवल अपारदर्शिता बढ़ रही थी, बल्कि बोर्ड को राजस्व की ...

योग्यता है, इच्छाशक्ति है, फिर भी अवसर नहीं — डेंटल सर्जनों की पीड़ा बेआवाज़ क्यों?

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बेरोजगारी की मार झेल रहे डेंटल सर्जनों के समर्थन में उठी आवाज, सरकार से उचित स्थान देने की मांग।   भारत सागर न्यूज/देवास। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या बन चुकी है। इसी कड़ी में अब डेंटल सर्जन यानी बीडीएस डिग्रीधारकों की उपेक्षा को लेकर भी आवाज उठने लगी है।  भारतीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के देवास अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि वर्षों की कठिन पढ़ाई, प्रशिक्षण और परीक्षा प्रक्रिया के बाद भी डेंटल सर्जनों को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।  यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और सरकार की बेरुखी से इस वर्ग के युवा हताश हैं। वर्मा ने कहा कि एक ओर राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, तो दूसरी ओर बीडीएस डिग्रीधारकों को स्वास्थ्य व्यवस्था में समुचित स्थान नहीं दिया जा रहा।  उन्होंने सवाल उठाया कि जब डेंटल सर्जन भी शरीर विज्ञान, प्राथमिक उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में ...

SRS रिपोर्ट ने दिखाया आईना, मध्यप्रदेश में माँ और बच्चे दोनों असुरक्षित......

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भारत सागर न्यूज/भोपाल। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की ताजा रिपोर्ट ने मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) मध्यप्रदेश में दर्ज की गई है, जहां प्रति 1000 जीवित जन्मों पर औसतन 40 शिशुओं की एक वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ही मौत हो जाती है। यह आंकड़ा न केवल राष्ट्रीय औसत से अधिक है, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं और दावों की पोल भी खोलता है। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे ‘बीमार सरकार’ करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि हर साल पोषण और मातृत्व योजनाओं पर लगभग 4500 करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके जमीन पर स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि हर साल आने वाली CAG रिपोर्ट पोषण घोटालों की ओर इशारा करती है, लेकिन सरकार आंख मूंदे बैठी है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत में शिशु मृत्यु दर में पिछले कुछ वर्षों में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन मध्यप्रदेश अब भी पिछड़ रहा है।  ...

कानून व्यवस्था मजबूत करने सरकार का कदम, 39 पुलिस अफसर इधर से उधर।

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भारत सागर न्यूज/मध्यप्रदेश। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य पुलिस सेवा के 39 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस तबादले में प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ किया गया है।  बताया जा रहा है कि यह तबादले प्रशासनिक आवश्यकता और अधिकारियों की कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। कुछ अधिकारी लंबे समय से एक ही पद या स्थान पर कार्यरत थे, जिनका स्थानांतरण संगठनात्मक संतुलन बनाए रखने और विभागीय सुचारु संचालन के उद्देश्य से किया गया है।  कई अधिकारियों को ऐसे जिलों में भेजा गया है जहां कानून व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता है।  यह भी पढ़े :  देवास जिले में अवैध शराब पर फिर चला प्रशासन का डंडा! गृह विभाग के आदेशानुसार सभी अधिकारियों को शीघ्र प्रभाव से अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।  तबादलों की इस सूची को आगामी चु...

मध्य प्रदेश में रेत खनन पर तीन महीने की रोक, 1 जुलाई से लागू!

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भारत सागर न्यूज/मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश में रेत खनन और परिवहन पर आगामी तीन महीनों के लिए रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय मानसून सीजन को देखते हुए लिया है। 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे प्रदेश में रेत खदानों से खनन पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का रेत परिवहन नहीं किया जा सकेगा। खनिज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस अवधि में केवल पहले से स्टोरेज फैसिलिटी में संग्रहित रेत का ही उपयोग और व्यापार किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि 30 जून तक जिन व्यवसायियों या संस्थाओं ने रेत का वैध भंडारण किया है, वे 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच केवल उसी रेत का व्यापार कर सकेंगे। राज्य सरकार हर वर्ष मानसून के दौरान नदियों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाती है। यह कदम नदियों के जलस्तर, जैवविविधता और भू-क्षरण को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रशासन द्वारा सभी जिलों में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस निर्णय से रेत व्यवसायियों को समय रहते भंडारण की योजना बनाने की सल...

प्रदेश में बारिश का दौर जारी, कहीं येलो कहीं रेड अलर्ट जारी....

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  ब्रेकिंग भारत सागर न्यूज/मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। आज भोपाल-इंदौर समेत 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में अगले चार दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना।