📰 पोर्टल पर स्वीकृति फिर भी नहीं मिला आवास, जनसुनवाई में लीलाधर ने लगाई गुहार...

 

भारत सागर न्यूज, देवास, टोंकखुर्द। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं जब खेड़ी राजपुरा ग्राम निवासी लीलाधर ने जनसुनवाई के दौरान यह गंभीर आरोप लगाया कि पोर्टल पर उनके नाम पर आवास स्वीकृत दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में उन्हें आज तक मकान या कोई राशि नहीं मिली।

शिकायतकर्ता लीलाधर ने बताया कि वह पिछले दो वर्षों से पंचायत और संबंधित विभागों के चक्कर काट रहा है, परंतु अब तक उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए यह कह देते हैं कि “आपको लाभ मिल चुका है।”

🏠 जमीनी हकीकत: न मकान, न पैसा

लीलाधर का आरोप है कि मौके पर न तो कोई मकान बना है और न ही उनके खाते में योजना की राशि आई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि योजना स्वीकृत है, तो राशि कहां और किसके माध्यम से निकाली गई?

🧑‍⚖️ जनसुनवाई में उठी पंचायत स्तर पर जांच की मांग

जनसुनवाई के दौरान अमन पूनाचा, विक्की मालवीय, अमित पेरवाल, रुपेश बामनिया, सुनील पेरवाल, यशवंत बगानिया सहित अन्य नागरिक भी उपस्थित रहे। सभी ने मांग की कि इस मामले की पंचायत स्तर पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदारों पर सख्त कार्यवाही हो।

💬 भ्रष्टाचार की बू या लापरवाही की मिसाल?

यह मामला ना केवल एक आम व्यक्ति के हक के हनन का है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन में गड़बड़ी को भी उजागर करता है। यदि यह पुष्टि हो जाती है कि लाभ बिना निर्माण कार्य के ही दर्शा दिया गया, तो यह भ्रष्टाचार की एक गंभीर मिसाल होगी।