म.प्र. विद्युत कंपनी कर्मचारी संघ फेडरेशन की प्रांतीय बैठक रतलाम में संपन्न

- संविदा व आउटसोर्स कर्मियों को नई भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

भारत सागर न्यूज/देवास। म.प्र. विद्युत कंपनी कर्मचारी संघ फेडरेशन के प्रांतीय पदाधिकारियों की एक अहम बैठक गत दिवस रतलाम में आयोजित हुई। बैठक में देवास जिले से बडी संख्या में संगठन पदाधिकारी व कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। फेडरेशन क्षेत्रीय अध्यक्ष कैलाश वर्मा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष बी.डी. गौतम ने की, जबकि संचालन एवं संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी प्रांतीय महामंत्री डी.एस. चंद्रावत ने दी। 

बैठक में संगठन द्वारा विगत एक वर्ष में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया एवं आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। इसमें तय किया गया कि शीघ्र ही सदस्यता अभियान पूर्ण कर प्रदेश की सभी शाखाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। प्रांतीय महामंत्री चंद्रावत ने कहा कि संगठन ऊर्जा मंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा विभाग) से शीघ्र भेंट कर संविदा कर्मचारियों को एकमुश्त नियमित करने तथा आउटसोर्स कर्मियों को आगामी भर्ती में अनुभव के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट और 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मांग करेगा। 

इसके साथ ही फ्रिंज बेनिफिट्स संशोधन, कंपनी कैडर को बिजली बिल में छूट तथा नियमित कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार के अनुरूप 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं राहत प्रदान करने की मांग भी की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशनर्स से कैशलैस मेडिक्लेम पॉलिसी के फॉर्म विभागीय स्तर पर ऑफलाइन भरवाने हेतु ठोस प्रयास किए जाए और योजना को शत-प्रतिशत लागू किया जाए। साथ ही, सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को 20 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ, नई भर्ती में पहले वर्ष से पूर्ण वेतन भुगतान, तथा वर्ष 2000 से 2012 के बीच वंचित पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग रखी गई। फेडरेशन के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष मकसूद पठान देवास ने कहा कि अनुकम्पा नियुक्ति में सीपीसीटी एवं आईटीआई की शर्त रखी गई है वह तुरंत हटाई जाए और जिन्हें अनुकम्पा नियुक्ति के आठ वर्ष होने के बावजूद हटाया गया है उन्हे पुन: नियुक्ति की जाए। अनुकम्पा नियुक्ति में शर्ते शिथिल की जाए। 

प्रांतीय अध्यक्ष गौतम ने कहा कि कर्मचारियों की सभी श्रेणियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर प्रदेश स्तरीय मांगपत्र तैयार किया जाएगा और आवश्यक होने पर जनजागरण एवं आंदोलन की रणनीति भी बनाई जाएगी। बैठक को प्रांतीय पदाधिकारी अरविंद सोनी (रतलाम), आर.आर. पाराशर (सागर), कमलेश श्रीवास्तव (झाबुआ), राजेंद्र सिंह चौहान (धार), गजेंद्र गीते (खरगोन), अतीन्द्र मोहन वर्मा (खरगोन), प्रेम रावल (धार), अर्जुन सिंह सिसोदिया (धार), जाहिद हुसैन (नीमच), अरुण राठौर (मंदसौर), संजय वोहरा (रतलाम), आनंदराव जाधव (मल्हारगढ़), राजेंद्र चाष्टा (मंदसौर), दीपक पांचाल (झाबुआ) सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस दौरान देवास जिले से निलेश कुम्भकार, शंकरराव दलवी, अतुल श्रीवास्तव सहित बडी संख्या में प्रदेशभर के पदाधिकारी शामिल हुए।