अतिक्रमण : 69 मकान तोड़े, एक बाकी रह गया, दंगा पीड़ित को हाई कोर्ट ने दिया स्टे

नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने बताया राजेंद्र नगर में 49 लोगों के पास पट्टे थे



खरगोन। शहर के गायत्री मंदिर तिराहे के सामने स्थित राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटा दिया गया। कुल 70 में से 69 मकान तोड़े गएएक मकान का अतिक्रमण छोड़ दिया गया। 1990-91 के दंगा पीड़ित का बताया जा रहा है। पीड़ित के हाई कोर्ट में दाखिल आवेदन पर स्टे मिला है। नपा प्रशासन का कहना है मामले में गुमराह किया गया है। शासन स्तर पर उसे दूसरी जगह जमीन दी गई है। सोमवार को हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नगर पालिका सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने बताया राजेंद्र नगर में 49 लोगों के पास पट्टे थे। साथ ही अन्य 20 परिवार रह रहे थे। यहां से नियमानुसार अतिक्रमण हटाया गया है। यहां रहवासी सलीम खान ने नगर पालिका को हाईकोर्ट का स्टे दे दिया है। सीएमओ ने कहा कि सलीम को पूर्व में दंगा मामले में सरकार ने जिला अस्पताल के पास जमीन दी गई थी। जबकि सलीम ने स्टे में दंगा पीड़ित व गुमठी हटाने का हवाला दिया है। हकीकत में उनका पक्का मकान है। उसके द्वारा हाई कोर्ट को गुमराह किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके पहले नगर पालिका के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इसमें गलत जानकारी दी गई है। __हटाए अतिक्रमण की जगह बनाएंगे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सः अतिक्रमण हटाने के बाद मलबा हटाया जा रहा है। सोमवार तक 150 डंपर मलबा फेंका गया। यहां 3 जेसीबी, 6 डंपर व 8 ट्रैक्टर-ट्रॉली दिनरात काम कर रहे हैं। मलबा भरकर जरुरत के अलग-अलग स्थानों पर डाला जा रहा है। नपा के मुताबिक यहां व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण होगा। यहां आधुनिक स्तर का बाजार विकसित करने की योजना है। नगर परिषद यहां के बाजार के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हटाए गए लोग दो दिन से पुरानी जगह आकर सामान टटोल रहे हैं। मलबे के ढेर से वे उपयोगी सामान एकत्रित कर रहे हैं। जेसीबी से तोड़फोड़ व मलबा हटाने में निकल रहे ईंट व लोहे की सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। नई जगह वे इस सामग्री का उपयोग करना चाह रहे हैं। लोनिवि प्रभारी कमल पटेल ने कहा 150 डंपर मलबा निकला है। जरूरत के स्थानों पर मलबा डाल रहे हैं। यहां व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है। नई जगह जमीन की मांग करेंगे रहवासी - राजेंद्रनगर से हटाकर दामखेड़ा क्षेत्र में भेजे गए रहवासियों की मांग है कि उन्हें अन्यत्र जमीन दी जाए। इसे लेकर सोमवार को रहवासी नपा पहुंचकर मांग करेंगे। अभी वे अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय के पीछे आवासों में रह रहे हैं। हटाने के बाद नपा के अफसरों ने उनके लिए अस्थायी तौर पर यहां व्यवस्था की है। नपा प्रशासन का दावा है ज्यादातर लोग यहां से आवंटित हुए मकानों में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके लिए बिजली, पानी की व्यवस्था कर दी गई है।


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