11 जनवरी को इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौत के खिलाफ पैदल मार्च एवं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता




भारत सागर न्यूज/देवास। कांग्रेस के द्वारा प्रभारी श्री सदाशिव यादव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी ने इंदौर में हुई घटना एवं मनरेगा का नाम बदलने को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भागीरथपुरा में जहरीले पानी पीने से 20 निर्दोष नागरिकों की मौत और 1000 से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस के आव्हान पर 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय पैदल मार्च जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी जिसमें देवास शहर एवं जिले से हजारों कांग्रेस जन भाग लेंगे पैदल मार्च के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इंदौर के नाकारा ओर असफल महापौर को तत्काल पद से हटाया जाए, जनता के प्रति अमर्यादित भाषा और असंवेदनशील रवैया के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गी का तत्काल इस्तीफा लिया जाए, 




जहरीले पानी से हुई मौत के लिए सरकार द्वारा घोषित दो लाख का अपमानजनक मुआवजा बढ़ाकर प्रत्येक परिवार को एक करोड रुपए दिया जाए , पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों पर गैरइरादत हत्या का आरोप दर्ज करते हुए कठोर कार्यवाही की जाए। ``पैदल मार्च केवल विरोध नहीं बल्कि जनता के जीवन सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है । इसी के साथ मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी मिलती थी, हर गांव में काम की कानूनी गारंटी मिलती थी, अब आपके पास कोई कानूनी गारंटी नहीं रहेगी ,काम केवल मोदी सरकार द्वारा चुने गांवों को ही मिलेगा , आप पूरे साल काम की मांग कर सकते थे 




आपको कानूनी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी गई थी ,फसल कटाई के मौसम में आपको काम नहीं मिलेगा मोदी सरकार आपकी मजदूरी अपनी मर्जी से मनमाने ढंग से तय करेगी,आपको पंचायत के माध्यम से अपने ही गांव के विकास के लिए काम मिलता था आपके काम में मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों का सहयोग मिलता था, अब आप कहां और क्या काम करेंगे यह मोदी सरकार अपने पसंदीदा ठेकेदारों के माध्यम से मनमानी ढंग से तय करेगी, अब आपको किसी मेट या रोजगार सहायक का सहयोग नहीं मिलेगा। आपकी मजदूरी का 100% भुगतान केंद्र सरकार करती थी इसलिए राज्य सरकार बिना किसी चिंता या कठिनाई से आपको काम उपलब्ध करा ती थी अब राज्य सरकार को आपकी मजदूरी का 40% हिस्सा खुद देना होगा खर्च बचाव के लिए हो सकता है वह काम ही उपलब्ध न कराए। कांग्रेस की मांग है कि काम की गारंटी मजदूरों की गारंटी जवाब देही की गारंटी मनरेगा में किए गए बदलाव की तत्काल वापसी काम ,के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली न्यूनतम वेतन 400 रुपए किया जाए। वही योजना का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के नाम पर ही रहने दिया जाए नाम नहीं बदल जाए। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से भगवान सिंह चावड़ा, सुधीर शर्मा, विक्रम मुकाती, रोशन रायकवार, जाहिद पठान, सुजीत सांगते उपस्थित थे।

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