सीएम हेल्पलाईन के बाद खुली खाद्य विभाग की नींद, नियम विरुध्द चल रहे पेट्रोल पंप को किया सील Food department wakes up after CM helpline, petrol pumps running against rules sealed

 - सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद खाद्य विभाग की कार्यवाही
- मौके पर पहुंचे अधिकारी, पेट्रोल पंप किया सील







भारत सागर न्यूज/देवास।आखिरकार खाद्य विभाग आज एक्शन में आ गया, विभाग की नींद सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत के बाद खुली है। खाद्य विभाग की टीम ने एक पेट्रोल पंप पर कार्यवाही की है। खाद्य विभाग की टीम सोमवार को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर मे. समीर ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर पहुंची थी। सीएम हेल्पलाईन पर विभाग को उक्त पेट्रोल पंप द्वारा पेट्रोल चोरी के आरोप लगाये गये थे। मौके पर पंहुची टीम ने जब उक्त पेट्रोल पंप की जांच की तो पता चला पेट्रोल पंप संचालक ने अपनी कैपेसिटी से अधिक का स्टॉक जमा रखा है जिस पर खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी शालू वर्मा ने टीम सहित पेट्रोल पंप सील कर दिया।

यहां गौर करने वाले कई प्रश्न हैं -


- पेट्रोल पंप कितने समय से नियमों के विरुध्द संचालित किया जा रहा था ?
- जिले में और कितने ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो नियमों के विरुध्द संचालित हो रहे हैं ?
- शिकायतों के बाद विभाग कार्यवाही कर रहा है, क्या विभागीय अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर नियम विरुध्द चल रहे पेट्रोल पंपों की मॉनीटरिंग नही करते ?
- शिकायत पेट्रोल चोरी की और कार्यवाही स्टॉक लिमिट की ?


हालांकि सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत के बाद खाद्य विभाग की नींद खुली और पेट्रोल पंप सील की कार्यवाही की गई है। इसके पहले तक शिकायतों के बाद भी विभाग ने चेक करने की जेहमत नहीं उठाई थी। पूरा मामला पेट्रोल की चोरी का था जिसमें उज्जैन रोड स्थित पेट्रोल पर लंबे समय से गाड़ियों में कम पेट्रोल डाला जा रहा था। कम  पेट्रोल के चलते कई बार विवाद की स्थिति तक बनी, मारपीट हुई लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार शिकायते जागरूक लोगों ने खाद्य विभाग से भी की लेकिन विभाग की शिथिलता के चलते संभवतः उन पर कोई कार्यवाही नही हुई। आखिर एक जागरूक नागरिक ने भोपाल सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत करते हुए पूरा मामला रख दिया जिसके बाद  शिकायत का असर हुआ और खाद्य विभाग के पास जांच के निर्देश पहुंचे और जांच के बाद इस पेट्रोल पंप को विभाग की टीम ने सील कर दिया।

देखने वाली बात होगी कि आखिर विभाग केवल उच्च विभाग से आयी शिकायतों को ही गंभीरता से लेता है या फिर जिला स्तर की शिकायतों पर भी कार्रवाई करता है ?


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