पेट्रोल-डीजल व दूध की मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाकपा का प्रदर्शन, टैक्स कम करने की उठाई मांग




भारत सागर न्यूज/देवास। पेट्रोल, डीजल और सांची दूध की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को मजदूर चौराहा, मोती बंगला क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पेट्रोलियम पदार्थों पर लगाए जा रहे राज्य सरकार के उच्च करों में कमी की मांग की गई। 




प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा के जिला सचिव कॉमरेड कैलाश सिंह राजपूत ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें केंद्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों का परिणाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर देश के सर्वाधिक कर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। 




उन्होंने कहा कि पेट्रोल पर लगभग 30 प्रतिशत और डीजल पर करीब 20 प्रतिशत टैक्स वसूला जा रहा है, जिसे तत्काल कम किया जाना चाहिए। उन्होंने सांची दूध के दामों में लगातार हो रही वृद्धि को भी आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय बताते हुए मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। भाकपा नेताओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण मजदूर, किसान और मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “पेट्रोल-डीजल की कीमत कम करो”, “पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम करो” और “महंगाई पर रोक लगाओ” जैसे नारों के साथ सरकार के खिलाफ विरोध जताया। भाकपा ने टोंककला स्थित फटाका फैक्ट्री में हुए हादसे का मुद्दा भी उठाया। पार्टी ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 30 लाख रुपये तथा घायलों को 10 लाख रुपये की राहत राशि देने की मांग सरकार से की। नेताओं ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम बड़ी संख्या में पोस्टकार्ड भी भेजे गए। इनमें केंद्र सरकार को निर्देशित कर वर्तमान जनगणना में धर्म संबंधी कॉलम में ‘आदिवासी’ विकल्प शामिल करने की मांग की गई। प्रदर्शन में एटक के महासचिव कॉमरेड बाबूलाल वागड़े, कॉमरेड प्रतिभा कुमार, कॉमरेड सत्यवान पाटिल सहित बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और भाकपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान महंगाई और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया।

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