कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई में जिले से आए आवेदकों ने बताई अपनी समस्याए, अपर कलेक्टरद्वय ने निराकरण के दिए निर्देश

 जिला जनसम्पर्क कार्यालय, देवास




भारत सागर न्यूज/देवास/11 नवंबर 2025 । जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मार्गदर्शन में अपर कलेकटर शोभाराम सोलंकी एवं अपर कलेक्टर संजीव कुमार जैन ने जनसुनवाई में आये आवेदकों की समस्याएं सुनी। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टरद्वय ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवेदनों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे।




प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाया जाए -
    
जनसुनवाई में आवेदिका संगीता बाई पति संतोष निवासी ग्राम सिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

आर्थिक सहायता दिलाई जाए -
    
जनसुनवाई में आवेदिका रानी पति स्वर्गीय विजयकुमार निवासी डोंगरिया ने आर्थिक सहायता दिलाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।





किसान सम्मान निधि की राशि दिलाई जाए -
    
जनसुनवाई में सालगराम पिता सिद्धनाथ ने किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाए जाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।




भूमि का सीमांकन करवाया जाए -
    
जनसुनवाई में रमेशचंद पिता रामनारायण निवासी ग्राम सरपटी ने कृषि भूमि के सीमाकंन कराए जाने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ा जाए -
 
जनसुनवाई में आवेदक छोगालाल पिता बाबूलाल निवासी रसूलपुर देवास ने गरीबी रेखा की सूची में नाम जोड़ने के संबंध में आवेदन दिया। आवेदन पर सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

ये आवेदन भी हुए प्राप्त -
     
जनसुनवाई में प्रधानमंत्री आवास योजना, जमीन के सीमाकंन, बिजली बिल कम कराने, बीपीएल सूची में नाम जुड़वाने, नामाकंन, बंटवारा, रास्ते पर से अतिक्रमण हटवाने, नालियों की साफ-सफाई करने सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

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