📢 अधूरी रिपोर्ट से “शुद्ध जल” के दावों पर सवाल, जांच की मांग तेज

 🟥 नागदा पेयजल जांच विवाद

भारत सागर न्यूज/नागदा। नगर में पेयजल गुणवत्ता को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। नागरिक अधिकार मंच के अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने आरोप लगाया है कि पेयजल परीक्षण प्रक्रिया में निर्धारित मानकों, विशेषकर IS 10500, का पूर्ण पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि यदि आवश्यक वैज्ञानिक परीक्षणों को शामिल किए बिना रिपोर्ट तैयार की गई है, तो “शुद्ध पेयजल” के दावे संदिग्ध हो जाते हैं और इससे जनता, प्रशासन एवं न्यायालय के समक्ष भ्रामक स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।

⚠️ “मानकों की अनदेखी” का आरोप —

अभय चोपड़ा के अनुसार, पेयजल जैसे संवेदनशील विषय में सभी अनिवार्य पैरामीटर—जैसे माइक्रोबायोलॉजिकल और रासायनिक परीक्षण—का पालन होना आवश्यक है। यदि रिपोर्ट में इनका अभाव है, तो यह न केवल तकनीकी अनियमितता है बल्कि जनस्वास्थ्य के प्रति गंभीर लापरवाही भी मानी जा सकती है।

🧪 जनस्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव —

विशेषज्ञों का मानना है कि अधूरी या गैर-मानव पेयजल रिपोर्ट के आधार पर लिए गए निर्णय सीधे नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है और वास्तविक स्थिति सामने न आने से समस्या और गंभीर हो सकती है।

🏛️ जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल —

नागरिक अधिकार मंच ने यह भी प्रश्न उठाया है कि संबंधित विभागों और प्रयोगशालाओं द्वारा जांच प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रही। यदि मानकों की जानकारी होने के बावजूद परीक्षण अधूरे किए गए हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाता है।

📢 प्रमुख मांगें —

मंच द्वारा निम्न मांगें रखी गई हैं:—

1. स्वतंत्र NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से पुनः परीक्षण कराया जाए।
2. सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएं।
3. पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच हो।
4. जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय की जाए।

⚖️ अभय चोपड़ा का बयान —

“पेयजल जैसे गंभीर जनस्वास्थ्य विषय में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। यदि मानकों का पालन नहीं हुआ है, तो इसकी स्वतंत्र जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए।”