बस ऑनर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सहित परिवहन विभाग के अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन, सात सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग

 

भारत सागर न्यूज/देवास। प्राइम रूट बस आपरेटर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के माध्यम से सात सूत्रीय मांगों को लेकर 3 अगस्त को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि 7 अगस्त 2026 तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 8 अगस्त से पूरे मध्यप्रदेश में निजी यात्री बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा।

एसोसिएशन जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह बैस के अनुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2005 में राज्य सड़क परिवहन निगम का संचालन बंद होने के बाद निजी बस संचालक प्रदेश की जनता को सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा लागू की जा रही नई परिवहन नीति एवं "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" के तहत प्रस्तावित व्यवस्था से निजी बस संचालकों के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी के विरोध में प्रदेशभर के बस संचालकों ने आंदोलन का निर्णय लिया है।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से इंदौर संभाग के 40 मार्गों के प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण को निरस्त करने, कंपनी आधारित परमिट एवं टेंडर प्रणाली समाप्त करने, बस किराया बढ़ाकर 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर करने, नई बसों के पंजीयन निरस्त करने संबंधी नोटिस वापस लेने, अंतरराज्यीय बसों के स्थायी एवं अस्थायी परमिट जारी करने, 15 वर्ष से अधिक पुराने फिटनेसधारी यात्री वाहनों के परमिट जारी रखने तथा परिवहन कार्यालयों में अधिकारियों-कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

vएसोसिएशन का कहना है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 8 अगस्त से इंदौर संभाग सहित पूरे मध्यप्रदेश में निजी यात्री बसों का संचालन अनिश्चितकालीन रूप से बंद रहेगा। ऐसी स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधा की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी। शासन से बस संचालकों की समस्याओं पर शीघ्र चर्चा कर समाधान निकालने की मांग की है, ताकि प्रदेश में यात्री परिवहन व्यवस्था प्रभावित न हो। इस दौरान महेंद्र व्यास, धर्मेंद्र व्यास, बंटी दरबार, धर्मेंद्र चौहान, अयाज खान, गुलजार भाई, अफसर भाई, मोहन राजपूत, शुभम सिंह आदि बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित थे।