ग्राम पंचायत मनापिपल्या में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप, कलेक्टर से उच्चस्तरीय जांच की मांग

 

भारत सागर न्यूज/देवास। जिले की हाटपीपल्या तहसील की ग्राम पंचायत मनापिपल्या में विभिन्न विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं में कथित अनियमितताओं एवं लाखों रुपये के गबन का आरोप लगाते हुए ग्राम निवासी शैलेन्द्र पिता दशरथ सिंह ने कलेक्टर देवास को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में सरपंच सावत्राबाई, उनके पति चंदरसिंह, सहायक सचिव प्रेम सेंधव तथा इंजीनियर विनोद चंद्र नायर को प्रतिपक्षकार बनाया गया है। 

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों में गुणवत्ताहीन निर्माण, फर्जी बिलों के माध्यम से राशि निकासी तथा शासकीय धन के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। आवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री बाल वाटिका निर्माण के लिए स्वीकृत 4.22 लाख रुपये के कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और फर्जी बिल लगाकर राशि का गबन किया गया। इसके अलावा बालू के घर से दयाराम के घर तक पहले से बनी सीसी सड़क को दोबारा बनाकर राशि निकालने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि पुष्कर धरोहर तालाब योजना के तहत चंद्रपाल के खेत के पास पहले से मौजूद तालाब को नया निर्माण दर्शाकर लगभग 9 लाख रुपये की राशि निकाली गई।

वहीं 15वें वित्त आयोग की राशि से बिना कार्य किए 48 हजार रुपये निकालने का भी आरोप लगाया गया है। आवेदन में आरोप है कि रामसभा तालाब योजना, निर्मल नीर योजना, डगवेल रिचार्ज, खेत तलाई निर्माण, पंच परमेश्वर योजना तथा अन्य जल संरचनाओं में भी बिना कार्य किए या अधूरे कार्यों के बावजूद भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि कई योजनाओं में लाभार्थियों को जानकारी तक नहीं है, जबकि उनके नाम पर राशि का भुगतान दर्शाया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि ग्राम पंचायत के टैंकरों की मरम्मत, मोटर, ट्यूबवेल और अन्य सामग्री के नाम पर भी फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित की गई। 

साथ ही छह माह पहले बनी श्मशान मार्ग की सीसी सड़क में दरारें आने को लेकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम पंचायत मनापिपल्या में कराए गए सभी विकास कार्यों, योजनाओं और वित्तीय भुगतान की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।