ऋण माफी योजना में प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश
राजस्व लोक अदालत की तैयारियां सनिश्चित की जाएं- कलेक्टर डॉ. पाण्डेय
देवास। कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा करते हुए किसानों से ऑफ लाइन प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन एंट्री किए जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने 26 जनवरी से आयोजित चरणबद्ध ग्रामसभाओं में फसल ऋण माफी योजना में चिंहित पात्र किसानों की सूचियों के वाचन की समीक्षा की तथा छुट किसानों से आवेदन भरने के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे जनपदों के निर्देशित किया कि वे जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ चर्चा कर आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री में तेजी लाएं। उन्होंने 50 हजार आवेदन आज ही ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए। बैठक में आधार सीडिंग कार्य की भी समीक्षा की तथा एलडीएम को आधार सीडिंग कार्य 22 फरवरी से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि आधार सीडिंग के अभाव में कोई पात्र किसान लाभ से वंचित न रहे। बैठक में प्रस्तावित राजस्व लोक अदालत की तैयारियों की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि राजस्व लोक अदालत में जो प्रकरण रखे जा रहे हैं उनके निराकरण संबंधी सभी प्रक्रियात्मक तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक में संभागायुक्त महोदय की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को तैयारियों करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय विभाग को पेंशन संबंधी नवीन दिशा निर्देशानुसार कार्यवाहियां करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी लोक सभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए संपत्ति विरूपण के विरूद्ध कार्यवाहियां टीम बनाकर करने हेतु निर्देशित किया गया, वहीं आबकारी विभाग को अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम तथा परिवहन विभाग को वाहनों के ऊपर लगे अवैध हूटर, नेम प्लेट आदि के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने पिछले विधानसभा निर्वाचन से संबंधित लंबित भुगतान के मामलों में भी संबंधित का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आगामी लोक सभा निर्वाचन के लिए डाटा अपडेट करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में भिजवाने के निर्देश दिए।
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