ज्वेलर्स एसो. का प्रतिनिधि मण्डल वित्त मंत्री से मिला, ई वे बिल लागू न किए जाने की मांग!
देवास। ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन मप्र का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष संजय जैन के नेतृत्व में रविवार को मप्र शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मिला और मप्र में केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2023 से लागू किए जाने वाले दो लाख से अधिक के मूल्य पर ई वे बिल लागू किए जाने के प्रदेश सरकार के अधिकार के संबंध में इसे लागू न किए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जैन ने बताया कि मप्र की ज्वेलरी कॉटेज इंडस्ट्री और ज्वेलर्स के साथ-साथ स्वर्णकारो को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
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इ वे बिल लागू होने से ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ही क्षति होगी और व्यापार करना दुष्कर होगा। वित्तमंत्री ने पूर्ण रूप एसोसिएशन की समस्याओं का समर्थन करते हुए इसे लागू नहीं करेंगे का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि साहूकारी लाइसेंस की विसंगतियां, अनिवार्य क्षेत्र या नोटिफाई क्षेत्र में साहूकारी लाइसेंस नहीं दिए जा रहे है। उसके संबंध में विस्तार से प्रतिवेदन और किन क्षेत्रों में जहां सहकारी अनुसूची जनजाति अधिनियम लागू है। उन क्षेत्रों के नाम के साथ प्रतिवेदन हेतु शीघ्र ही मिलने का आश्वासन दिया।
एसोसिएशन ने वित्तमंत्री से शीघ्र ही सहकारी लाइसेंस एवं मप्र सराफा के समस्त व्यापारियों की पंचायत बुलाने की मांग की। वित्तमंत्री देवड़ा ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पंचायत बुलाने की बात रखेंगे। इस अवसर पर एसो. महासचिव संतोष सराफ, सचिव ऋषि सोनी, कार्यकारिणी सदस्य मनोहर सोनी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे।
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