स्वास्थ्य विभाग के भवनों के निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर सीएमएचओ डॉ. गौसर को शोकाज नोटिस और सब इंजीनियर संदीप मानिकदीवे का एक माह का वेतन काटने के निर्देश
- कलेक्टर गुप्ता की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी बैठक आयोजित
- कलेक्टर गुप्ता ने राजस्व महाअभियान में लापरवाही बरतने पर तहसीलदार उदयनगर गौरव निरंकारी का एक माह का वेतन काटने के दिये निर्देश
- राजस्व महाअभियान 2.0 में सभी राजस्व अधिकारी प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें
- खनिज विभाग जिले में अभियान चलाकर कार्यवाही करें
भारत सागर न्यूज/देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में समय-सीमा संबंधी लंबित पत्रों के निराकरण की प्रगति तथा अंतरविभागीय समन्वय से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर प्रवीण फुलपगारे, एसडीएम देवास बिहारी सिंह, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रियंका मिमरोट, एसडीएम टोंकखुर्द कन्हैयालाल तिलवारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास श्याम सुंदर सिंह, डिप्टी कलेक्टर संजीव सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर अभिषेक सिंह सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारीगण उपस्थित थे। समय-सीमा बैठक में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी वर्चुअल शामिल हुए।
बैठक में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि जिले में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान-2 चलाया जा रहा है। राजस्व महाअभियान में सभी राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। राजस्व महाअभियान में प्रकरणों का निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर गुप्ता ने तहसीलदार उदयनगर गौरव निरंकारी का एक माह का वेतन काटने संबंधी नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
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कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने क्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण करें। एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण कर राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनिटरिंग करें। राजस्व महाअभियान-2 में राजस्व विभाग की सेवाए नामांतरण, बंटवारा, स्वामित्व योजना, पीएम/सीएम किसान योजना, रिकॉर्ड शुद्धिकरण आदि के हितग्राहियों को लाभ वितरण किया जायेगा।
कलेक्टर गुप्ता ने जिले में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपस्वास्थ्य केन्द्र आंगनवाडी भवन की समीक्षा कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य में प्रगति नहीं होने पर सीएमएचओ डॉ. एम.एस. गौसर को शोकाज नोटिस और नेशनल हेल्थ मिशन के सब इंजीनियर संदीप मानिकदीवे का एक माह का वेतन काटने संबंधी नोटिस जारी करने और के निर्देश दिये। कलेक्टर गुप्ता ने जिले में एनआरसी में भर्ती बच्चों की जानकारी ली। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि खनिज विभाग जिले में अभियान चलाकर कार्यवाही करें। कलेक्टर गुप्ता ने पेंशन हितग्राहियों के ईकेवायसी कार्य में प्रगति लाये। ईकेवायसी कार्य के लिए शिविरों का आयोजन करें। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि आवांटित शासकीय भूमियों की जानकारी खसरे में दर्ज करें। कलेक्टर गुप्ता ने जिले में एनआरसी में भर्ती बच्चों की जानकारी लेकर नियमित रूप से मॉनिटरिंग के निर्देश दिये। कलेक्टर गुप्ता ने ‘’सुकन्या समृद्धि योजना’’ में खोले जा रहे खाते, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन, न्यायालय में लम्बित प्रकरण, स्वामित्व योजना और मेरी शाला सम्पूर्ण शाला अभियान में प्रगति की समीक्षा कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।
कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि ‘’सुकन्या समृद्धि योजना’’ में जिले की 10 वर्ष तक की शत प्रतिशत बालिकाओं का खाता खुलवाये। ‘’पीएम सूर्य घर मु्फ्त बिजली योजना’’ का लाभ लेने के लिए जिले के नागरिकों का प्रेरित करें। कलेक्टर गुप्ता ने नगर निगम को निर्देश दिये कि देवास में स्थान का चिन्हांकन कर मियावाकी पद्धिती से पौधा रोपण करें। कलेक्टर गुप्ता ने टीएल प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिये कि टीएल प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करें। कलेक्टर गुप्ता कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वाले नागरिकों पर कार्यवाही के निर्देश दिये।
कलेक्टर गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को अगले लेवल में न जाने दें, पहली प्राथमिकता रखते हुए शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट नहीं रहे। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि सभी विभाग सीएम हेल्पलाइन पर लम्बित शिकायतों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक करें। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का एल-1 पर ही निराकरण करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि 100 दिवस से अधिक एक भी शिकायत लम्बित नहीं रहना चाहिए। शिकायतों का निराकरण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही की जायेगी। समय-सीमा बैठक में लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारियों को आरटीआई के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया।
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